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जनजातीय क्षेत्रों की युवा महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा

जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने ‘गोल’ (जीओएएल-गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स) के दूसरे चरण की घोषणा की। यह कार्यक्रम फेसबुक का है, जिसका उद्देश्य देश भर की जनजातीय युवा महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम की शुरूआत मार्च, 2019 में हुई थी। ‘गोल’ के जरिए वंचित युवा जनजातीय महिलाओं को व्यापार, फैशन और कला क्षेत्रों के वरिष्ठ विशेषज्ञों से जोड़ा जाता है, ताकि वे डिजिटल और जीवन कौशल सीख सकें। कार्यक्रम के दूसरे चरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय और फेसबुक भारत के जनजातीय बहुल जिलों में 5,000 युवा महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे।

कार्यक्रम के अगले चरण की शुरुआत के अवसर श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस साझेदारी के जरिए ‘गोल’ कार्यक्रम आर्थिक और सामाजिक रूप से सीमांत युवा महिलाओं का प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में मार्गदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर महिला उद्यमी मंच नीति आयोग की अध्यक्ष तथा वरिष्ठ डाटा प्रबंधन एवं विश्लेषण सलाहकार सुश्री अन्ना रॉय तथा फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अजित मोहन और लोक नीति की निदेशक सुश्री अंखी दास भी उपस्थित थीं। मौजूदा कार्यक्रम में पंजीकृत पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र के प्रतिभागियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में 125 से अधिक युवा महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। इनमें से अधिकतर महिलाएं अपने समुदायों की समस्याओं को उजागर करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं तथा इन सभी महिलाओं ने अपना स्वयं का कारोबार शुरू करने की इच्छा भी व्यक्त की।

फेसबुक इंडिया की लोक नीति निदेशक सुश्री अंखी दास ने कहा कि फेसबुक महिलाओं की डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाकर डिजिटल लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से युवा महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ाने का काम किया जाता है।

नीति आयोग में वरिष्ठ उद्योग और डाटा प्रबंधन एवं विश्लेषण सलाहकार सुश्री अन्ना रॉय ने कहा कि इस घोषणा से जनजातीय क्षेत्रों की युवा महिलाओं को अपना कौशल विकास करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इन प्रतिभाशाली महिलाओं को अपने

प्रयासों में सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

‘गोल’ के दूसरे चरण के लिए जनजातीय मंत्रालय की नीति आयोग और फेसबुक के साथ साझेदारी

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